Gurgaon News (page 2)

The officials are withholding the website address for now; it will be announced once the site is "flawlessly" ready, they say.

The site will be bilingual Hindi and English where residents can check the ongoing work on house tax payment and updating birth, death and marriage certificates, among others.

For those who do not know where the MCG office is located in the city, the site will give a real-time Google India image to guide the user to the office at Civil Lines from his/her current location.

The MCG has asked a private company (name withheld) to construct the official website. "The Corporation does not have a logo yet. The homepage of the website will have an option where citizens can choose or update logos, after which we will decide on one. They can also interact through blogs, which will be screened and published online. Also, when a citizen writes about a problem on the site and clicks the `Submit' button, he will get to know about the time taken to complete the work and the official who will be in charge of it," said MCG Commissioner Rajesh Khullar.

Source: The Indian Express Gurgaon residents to log in, connect with civic body

Authorities are planning to construct a walking track at the stadium, located in the heart of the city. However, taking a stroll down the park wouldn't come for free.

Residents would have to shell out a one- time registration fee to walk the track.

" The registration fee will be nominal.

It will help the authorities raise money for maintaining the park," Gurgaon deputy commissioner Rajendra Kataria said.

The Gurgaon authorities have hired a consultancy firm to prepare a blueprint of the project which includes beautification of the stadium, landscaping and building the walking track. The total cost of the project will be Rs 10 lakh.

" A private company is carrying out the survey on landscaping and the walking track. We have so far levelled the field," said Kulwinder Singh, the district sports officer.

Source: Mail Today Gurgaon Residents To Walk The Track For A Fee

An official spokesman said here recently that the notified slums were Feroz Gandhi Colony No. 1, Manohar Nagar, Baldev Nagar, Amar Colony, Prem Nagar, Rajiv Nagar, Idgah Basti, Veer Nagar, New Jyoti Park, Gandhi Nagar and Hira Nagar.

Similarly, New Subhash Nagar, Mahavir Pura, Bhimgarh Kheri, Laxman Vihar, Vishnu Garden, Om Nagar, Shanti Nagar, Nai Basti, Madanpuri Gali No. 11, Rajendra Park, Bhim Nagar and a part of Krishna Colony had been notified.

They feel forcing their bars and pubs to shut by 12.30 am will adversely affect their clientele and business.

S M Shervani, general secretary of Restaurant Association and owner of Rodeo at MGF Metropolitan Mall, said: "It is that time of the year when everyone comes out to party. It might be possible that owners might `manage' their way even till 4 am. Hence the police should talk about something more practical and workable and give permission to operate at least till 2 am on new year. People have already started calling to find details about the price and timings and we fear when we tell them that we will not `entertain' guests after 12.30 am, they will automatically chose a 24-hour club, affecting our business on the whole by at least 20-25 per cent if not more."

Rohit Tomar of Mozo at DLF City Centre Mall added, "We had a meeting with the local police a couple of days ago where we were asked to close by midnight. We are yet to receive a formal notice from the Excise Department, which has the authority to issue challans to defaulters. If the deadline is enforced it will affect our sales by 50 per cent. We will seek permission to operate till at least 2 am on New Year's eve as guest start arriving only by 10 pm and it is unfair to ask them to leave in an hour or two."

There are, however, a few who are confident that they would manage their way around. An official from 32 Milestone said, "Police have to do their work, we cannot stop them, but their surely is a way out of such `rules'."

The Gurgaon police, meanwhile, are sure about enforcing stringent actions against those found creating nuisance and disturbing others.

S S Deswal, Gurgaon police commissioner, said, "We can only ask the owners to abide by our suggestions, even if they may not sound practical. It is not possible to stop people from drinking since the Excise Department rules do not fall under our jurisdiction. We come in to the picture only when there is a law-and-order situation."

लीज की दो सौ फुट जमीन के अलावा पीछे की तरफ अरावली पहाड़ी और आगे ग्रीन बेल्ट तक पसर गए सिकंदरपुर मार्बल मार्केट को समेटने के लिए निगम एक बार फिर आगे आ रहा है। इस बार वह कारगार तरीके से कार्रवाई करना चाहता है और वह गुप्त रूप से मार्केट की जमीन के अलावा अरावली व ग्रीन बेल्ट की जमीन पर किए गए कब्जे की वास्तविकता का पता लगाने के लिए सर्वे कर रहा है। निगम अधिकारी का प्रयास है कि सर्वे में इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाए कि आखिरकार कितने व्यापारियों के पास लीज का स्टे है। उन्होंने कितनी जमीन पर कब्जा जमाया है, सर्वे रिपोर्ट आने के बाद निगम कार्रवाई की रणनीति तैयार करेगा। मार्बल व्यापारियों ने जिस फोटो व वीडियोग्राफी के आधार पर निगमायुक्त व संयुक्त आयुक्त के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की है, उसका जवाब देने के लिए निगम अधिकारी व वकील जुट गए हैं। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 7 जनवरी को है और इसमें निगम इस बात के पुख्ता सबूत पेश करेगा कि जिस जगह निगम की अतिक्रमण विरोधी विंग कब्जा हटाने का प्रयास कर रही है, उस जगह का स्टे तो नहीं है। यह तो व्यापारियों ने निगम की राह में रोड़ा अटकाने के लिए कोर्ट को गलत जानकारी दी है।

निगमायुक्त आरके खुल्लर का कहना है कि सिकंदरपुर मार्बल मार्केट का कब्जा हटाने की योजना बनाई जा रही है। उनका प्रयास है कि यहां का कब्जा हटा कर शहरवासियों को नए साल का तोहफा दें। रही बात कोर्ट अवमानना मामले की, तो उसका भी जवाब दिया जाएगा।

According to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) officials, the lines are likely to be inaugurated by February-end, inching Phase-II to completion. The Kirti Nagar/Inderlok-Mundka line will be DMRC's first standard gauge line.

Earlier, these corridors were scheduled for commissioning in March 2010 but the deadline was later rescheduled.

Owing to its alignment with several malls in Gurgaon, the Qutub Minar-Gurgaon line is expected to attract many commuters, according to Delhi Metro officials. The line from Inderlok to Mundka will cover areas far into West Delhi, so far not really touched in depth by modern transport facilities.

According to DMRC estimates, the Qutub Minar-Gurgaon line is expected to serve 1.8 lakh commuters every day by 2011. The Corporation is expecting 2.5 lakh commuters to use the Inderlok to Mundka line by 2010.

"Both the lines are significant and will change the face of Delhi," a DMRC spokesperson said. "After these two lines are commissioned, Delhi Metro's Phase-II will have just three more lines left."

According to the spokesperson, "Civil work on both lines is nearing completion finishing touches are being given to the stations. Both these corridors have unique features, which will be seen for the first time in Delhi Metro and will come as a surprise for commuters."

Source: The Indian Express Metro lines up 2 more corridors

According to senior MCG officials, the first 30 state-ofthe-art outlets by the company Adarsh Thought Works will be launched in upmarket areas like DLF city and Sushant Lok in January.

The outlets will be equipped with Global Positioning System (GPS) devices and will be run by a central control room in Jaipur. Senior officials of the firm claimed these outlets will be ecofriendly and will use alternate technology to preserve vegetables and fruits. For preserving the stock, a green technology incubated by the National Innovation Foundation of India for temperature control will be used.

Interestingly, the owners of these retail mobile kiosks will be women from the economically challenged urban communities. ``We have joined hands with 16 NGOs which will help us pick women self help groups. These women will be given training to operate real time software and hardware platforms attached to the mobile kiosks. They will also be provided micro home loans, insurance and education for their children,'' said Aditya Bhardwaj, managing director of the company.

In addition to selling fresh greens and dairy products, the pushcarts will also double up as `Mobile Citizen Service Centres' where citizens can submit and collect various forms and documents related to the civic body, Aditya added.

Source: Times Of India Mobile outlets with GPS to deliver veggies in Gurgaon

सरकार के निर्देशों के बावजूद शहर की शेष बची 41 अनाधिकृत कालोनियों को वैध करने की दिशा में नगर निगम के चीफ टाउन प्लानर यानि सीटीपी कछुआ गति से काम कर रहे थे। कई बार निर्देश देने के बावजूद जब वह नहीं चेते तो आयुक्त ने सोमवार को डेपुटेशन पर निगम आए सीटीपी को वापस उनके मूल विभाग भेजने के निर्देश जारी कर यह काम चीफ इंजीनियर वीके गुप्ता को सौंप दिया। वहीं वीके गुप्ता ने इस काम को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग किशन कुमार यादव को दिए। यादव ने अपनी टीम के साथ इस काम को गति दी और करीब एक दर्जन कालोनियों की रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है।

मालूम हो गुड़गांव की 72 अनाधिकृत कालोनियों को वैध की श्रेणी में लाना है। इसके लिए निगम ने पूर्व में 31 कालोनियों का रिकार्ड व रिपोर्ट तो चंडीगढ़ भेज दी थी पर शेष 41 कालोनियों का काम पूरा नहीं हो पा रहा था। सरकार द्वारा इस काम को तेजी से करने के निर्देश के चलते आयुक्त आरके खुल्लर ने भी इस काम को प्राथमिकता से करने को कहा। एसडीओ किशन कुमार यादव को हाल ही में निगम आयुक्त खुल्लर ने असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग के पद पर चार दिन पूर्व तैनात किया था और चार्ज संभालते ही यादव ने करीब एक दर्जन कालोनियों के सारे डाटा, सर्वे, कागजात एकत्रित करने के साथ ही उन पर मार्किंग कर दी है। मार्किंग के बारे में यादव ने बताया जिन कालोनियों को वैध की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है उसके क्षेत्र की जमीन पर यह मार्क करना अति आवश्यक होता है कि वहां कोई सरकारी योजना या परियोजना तो प्रस्तावित नहीं है। एक दर्जन कालोनियों का काम करीब-करीब पूरा हो गया है और एक-दो दिन में रिपोर्ट चीफ इंजीनियर के माध्यम से निगमायुक्त के पास पहुंच जाएगी। वहीं चीफ इंजीनियर वीके गुप्ता का कहना है हर हाल में चंडीगढ़ सोमवार तक एक दर्जन कालोनियों की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। वहीं शेष बची कालोनियों का काम भी संभवत : दिसंबर माह में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

नगर निगम सीमा में व्याप्त विसंगतियों के चलते अब यह तय हो गया है कि वार्डबंदी के काम में अभी कुछ ओर समय लगेगा वहीं निगम चुनाव भी फरवरी-मार्च में नहीं हो पाएंगे। नगर निगम सीमा का निर्धारण सड़कों के अनुसार किया गया था जिसके चलते कई गांव की जमीन निगम सीमा में आ गई पर गांव नहीं आ पाए। वहीं कुछ ऐसे गांव हैं जो निगम सीमा में आ गए लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन बाहर रह गई। यह विसंगतियां उस समय सामने आई जब नगर निगम आयुक्त आरके कटारिया हाउस टैक्स के लिए चल रहे सर्वे की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आने पर उन्होंने तत्काल सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा कि इन विसंगतियों को दूर करने के बाद ही निगम चुनाव कराए जाएं। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया है कि यदि यह विसंगतियां अभी दूर नहीं हुई तो आने वाले समय में काफी विवाद की स्थिति निर्मित हो जाएगी। सरकार ने भी इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया और इसके चलते इसे उपायुक्त आरके कटारिया के पास भेजकर उनकी रिपोर्ट मांगी है। इस नई परिस्थितियों के चलते यह एकदम साफ हो गया है कि वार्डबंदी के काम में अभी समय लगेगा वहीं दो-तीन माह में निगम चुनाव होने की बात भी संभव नहीं हैं। निगमायुक्त आरके खुल्लर का कहना है इन विसंगतियों के चलते निगम को जहां आर्थिक नुकसान होगा वहीं लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में विकास कार्य होने में भी कई दिक्कतें आएंगी। इसी के चलते सरकार के पास प्रस्ताव बनाकर भेजा है। वहीं उपायुक्त आरके कटारिया का कहना है निगमायुक्त के प्रस्ताव पर उन्हें रिपोर्ट देनी है और इसके लिए वह इन सभी गांवों व निगम सीमा का अध्ययन करेंगे। अगर विसंगतियां सामने आई तो उसका जिक्र रिपोर्ट में कर उसे सरकार के पास भेज दिया जाएगा।

पंचायत भंग निगम में शामिल नहीं तो हो सकते हैं अवैध निर्माण
अधिकारियों की माने तो जो विसंगतियां है यदि उसका निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले समय में अवैध निर्माण की बाढ़ आ सकती है। जो जमीन निगम सीमा में नहीं है पर वहां के गांव निगम सीमा में आ गए हैं, तो वहां के लोगों को न तो पंचायत का डर रहेगा न निगम का। इसके चलते इन क्षेत्रों में अवैध निर्माण की बाढ़ आ सकती है। इससे जहां निगम को आर्थिक नुकसान होगा वहीं बाद में इस पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाएगा।

एसोसिएशन के प्रधान सुखलाल, महासचिव संजय यादव, सहसचिव राजकुमार यादव आदि ने कहा कि मार्केट में इस तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है जहां पर अतिक्रमण चलाया जा सके। सुखपाल ने कहा कि वे स्वयं दुकानदारों के सहयोग से मार्केट को अतिक्रमण मुक्त रखने का पूरा प्रयास करते हैं।

उन्होंने कहा कि मार्केट के बाहर अतिक्रमण हटाने की बजाय मार्केट के अंदर लोगों की सुविधा के लिए दुकानदारों ने स्लैब, ग्रिल आदि लगाते हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है। ऐसे में मार्केट में दहशत का सा माहौल रहता है। इस मार्केट में करीब 780 दुकानें व आफिस हैं। दुकानदारों ने कहा कि कालोनी के अंदर आवासीय परिसर में कुछ लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं। वे प्रशासन का ध्यान भटकाने के लिए बार-बार मार्केट में अतिक्रमण की शिकायत करते रहते हैं। एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि वे स्वयं अतिक्रमण के खिलाफ है। बेवजह मार्केट के दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छह माह में छह बार मार्केट में बुलडोजर चलाकर दुकानदारों को परेशान किया जाएगा तो मार्केट तो बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे जल्द ही स्थानीय विधायक, उपायुक्त, हुडा प्रशासक से मिलेंगे और पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे।

वहीं डीटीपीई भुवनेश कुमार ने कहा कि जिस क्षेत्र में अतिक्रमण था, उसे ही हटाया गया है। मार्केट के बाहर बने बस क्यूशेल्टर को किरयाना स्टोर में तबदील कर दिया गया जिसे हटा दिया गया। यह मुद्दा ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग भी रखा गया था। इसके अलावा कुछ दुकानदारों ने दुकान से बाहर अतिक्रमण को हटाया गया है। इसके अलावा सुशांत लोक फेस वन में एक आवासीय परिसर में लगे मोबाइल टावर को हटाया गया है जो कि अनधिकृत था।

The court has stayed the installation of the CNG station by the Haryana City Gas Distribution Private Limited (HCGDPL) in the park. The stay was granted by the court while hearing the appeal of the residents of Sector 14.

The park belongs to this sector and lends a natural beauty to the area. The Haryana Urban Development Authority (HUDA) maintains it. Residents of the sector have opposed the installation of the CNG station ever since they came to know about the plan. In their appeal, they mentioned that according to Section 13 of the HUDA Act of 1977, HUDA cannot lease out land from parks or change any land use policy.

"And the HUDA has already claimed money from the residents against facilities like parks, roads, community halls and markets. That is why HUDA should not disturb the peace of the locality," said B. D. Pahuja, general secretary of the RWA Sector 14.

Source: Hindustan Times Court Order Brings Relief For Sector 14 Residents

The good news is Gurgaon has got its first aero aviation club offering fantasy flights (motorised paragliding) with paramotor trikes at the Aravali Hills.

The flip side is it may have come at the cost of greenery.

The hovering sound of the flying paramotor trikes in Raiseena village near Anasal's Aravali Retreat, a hub of farmhouses, has allegedly hit the peace and tranquility of the ecologically fragile hills.

In addition to the noise and air pollution, more than 4,000 plants and trees have been sacrificed for making a runway on about four acres of land near the hills for flying these machines that use hi-octane fuel as patrol.

Paramotoring is a form of paragliding with a fuel-run motor attached to a 2 to 3-wing large propeller. The propeller makes the glider go up even when there is no wind as the trikes with three wheels run on the runway for a distance.

NO PERMISSION TO CHOP TREES
The Haryana forest department claims to have issued notices for the chopping of thousands of plants without permission and in violation of the Punjab Land Preservation Act (PLPA), to the owner of the land where the aero adventure club, Fly Boy, has come up.

Source: Hindustan Times Up Roar In Green belt- Aravali Aviation Club Lands In Green Trouble

पहले 15 अगस्त, फिर दीवाली, फिर हरियाणा दिवस एक नवंबर तक निगम अधिकारी वेबसाइट लांच होने के दावे करते आए हैं। अब निगम अधिकारी नए साल यानि एक जनवरी 2010 तक इसे लांच कर साइबर सिटी को नए साल का तोहफा देने की बात कर रहे हैं। वहीं वेबसाइट का काम पूरा नहीं होने से शहर के लोगों को जहां अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए निगम दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं वहीं निगम संबंधित जानकारी के लिए अधिकारियों के। जबकि निगम पिछले एक साल से शहर के लोगों को यह सपना दिखाता आ रहा है कि जल्द ही वह घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, वहीं नगर निगम क्षेत्र से संबंधित हर जानकारी उन्हें बस क्लिक करते ही अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। सरकार द्वारा अधिकृत हाट्रोन नामक कंपनी जो प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर से संबंधित काम करती है करीब एक साल से नगर निगम गुड़गांव को आधुनिकता में रंगने के साथ वेबसाइट बनाने में जुटी हुई है। कछुए की गति से हो रहे इस काम को लेकर अब निगम अधिकारी भी झल्लाने लगे हैं।

वेबसाइट यानि लोगों की मौजा ही मौजा
वेबसाइट लांच होने के बाद जहां नगर निगम के तीनों जोन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे वहीं इसमें नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या, वार्ड, कालोनियां, किस मकान में कौन रहता या फिर कितने किराएदार, पार्षद, निगम स्टाफ, अधिकृत या अनाधिकृत कालोनी, हाउस टैक्स की स्थिति, सड़क निर्माण, ठेकेदार, पार्क, किस समस्या के लिए किसे शिकायत करें सहित अन्य कई जानकारियां होंगी जिसकी आवश्यकता किसी को भी पड़ सकती है।

वहीं किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना होगा। आन लाइन वह शिकायत करते ही निगम अधिकारी उनकी शिकायत के निराकरण में जुट जाएंगे। इसके अलावा शिकायतकर्ता के पास ईमेल भी आ जाएगा कि उनकी शिकायत का निराकरण कौन सा अधिकारी या कर्मी कर रहा है और उसका समाधान कब तक होगा।

पुराने परिषद कार्यालय में बनेगा कंट्रोल रूम
नगर परिषद वाला आफिस यानि निगम का जोन क्रमांक एक परिसर में ही कंट्रोल रूम बनाया जाना है। यहीं से निगम का पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम काम करेगा व यही पर सर्वर होगा। हाट्रोन कंपनी के साथ ही निगम के स्पेशलिस्ट कंप्यूटर इंजीनियर यहां से वेबसाइट को लगातार अपडेट करेंगे वहीं आन लाइन व्यवस्था पर नजर रखेंगे।

क्या कहते हैं नगर निगम आयुक्त
निगमायुक्त आरके खुल्लर का कहना है वेबसाइट में लगातार हो रही देरी से उनकी कई योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। वहीं लोगों को वह कुछ राहत देना चाहते हैं ताकि उन्हें भी अहसास हो कि निगम कुछ काम कर रही है। इसी के तहत वह वेबसाइट को प्राथमिकता दे रहे थे। खुल्लर का कहना है दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक सर्वर आ जाएगा और संभवत: नए साल में वह वेबसाइट लांच कर लोगों को वेबसाइट के रूप में एक तोहफा दे पाएंगे।

Thousands of people have been depending on the mandi for years. It is popular for its fresh supply of fruits and vegetables, sold at reasonable prices.

"We go for a walk early in the morning and return with fresh fruits and vegetables. This has been our routine for the past four decades," said Rajender Nath Gupta, a retired Delhi University professor, who is a resident of Barafkhana.

"In the 1970s, when we settled here, potato and onion was available at 25 paise per kg," added Sarla Gupta, his wife.

Source: Hindustan Times Sabzi Mandi To Move To The Outskirts

हूडा यूनियन स्टेट प्रेजिडंट बनवारी लाल सैनी ने कहा कि सेक्टरों के निगम में जाने की सूरत में उनसे विकल्प मांगा जाना चाहिए कि वह निगम में जाना चाहते है कि नहीं। मालूम हो कि जून 2008 में नगर निगम के वजूद में आने के बाद इसकी सीमा में पांच दर्जन से ज्यादा गांवों समेत हूडा के दर्जनों सेक्टर एवं तमाम पॉश एरिया आ गए हैं। पहले चरण में मास्टर सीवर लाइन समेत वेस्ट साइड के सेक्टर 3 पार्ट, 4,5,6 पार्ट, 7,7 एक्सटेंशन, 9,9ए, 10,10ए, 12,14,15 पार्ट वन, टू, 17,21,22,23,23 ए आदि को निगम को ट्रांसफर किया जाना है। जबकि सेक्टर 31,40,45,46,55,56 के निगम को ट्रांसफर का प्रपोजल बना है। यह सभी सेक्टर पहले ही डिवेलप हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टरों में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, पेस सिटी समेत सेक्टर 18,37 को निगम को ट्रांसफर किया जाना है। बसई का वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं धन्वापुर का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हूडा के पास ही रहेगा। पता चला है कि नान सेल या खाली प्लॉट की लिस्ट हूडा द्वारा तैयार होने वाली है, यह हूडा के पास रहेगा या निगम को दिया जाएगा फिलहाल तय नहीं है।

सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार गुड़गांव की 74 अनाधिकृत कालोनियों को वैध के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया था। इसके चलते निगम अधिकारियों ने इन सभी कालोनियों का सर्वे कराकर करीब 31 कालोनियां का रिकार्ड चंडीगढ़ भेज दिया था। शेष कालोनियां का रिकार्ड व अन्य जानकारियां अभी तक अधिकारी तैयार नहीं कर पाए हैं। जबकि स्थानीय निकाय आयुक्त ने अक्टूबर माह में प्रदेशभर के निकाय अधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हें निर्देश दिए थे कि वह एक सप्ताह में अपने-अपने शहर की शेष बची अनधिकृत कालोनियों की सारी जानकारी भेजें। इसी कड़ी में गुड़गांव की 43 कालोनियां का रिकार्ड व अन्य जानकारी निगम अधिकारियों को एकत्रित करना था। निगमायुक्त हर सोमवार को होने वाली साप्ताहिक बैठक में चीफ टाउन प्लानर को लगातार निर्देश जारी कर इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश देते रहे हैं। इसके बावजूद करीब एक माह व्यतीत होने के बाद भी वह एक भी कालोनी का काम पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके चलते वह जहां सोमवार की बैठक से नदारद रहे वहीं किसी का फोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे। इसके चलते आयुक्तने फोन पर उनकी क्लास लगाई। इस पर उन्होंने इसका सारा दोष राव भोपाल सिंह पर डाल दिया। इस पर आयुक्त ने उन्हें बताया कि राव भोपाल सिंह को यहां से रिलीव कर दिया गया है और अब वह इस काम को प्राथमिकता के साथ करें। साथ ही आयुक्त ने कहा वह पूरा काम एक साथ नहीं कर सकते हैं इसके चलते वह एक-एक कालोनी का काम पूरा कर उसकी रिपोर्ट चंडीगढ़ भेजने के साथ उन्हें भी अवगत कराएं। वहीं सीटीपी पीके शर्मा का कहना है वह काम कर रहे हैं पर यह कब पूरा होगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनावों की स्थिति क्या रहेगी और किन गाइड लाइन के आधार पर चुनाव होंगे इस बारे में अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। स्थानीय निकाय के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है गुड़गांव नगर निगम के चुनाव फरवरी माह में हो सकते हैं। इसी समय प्रदेशभर की स्थानीय निकाय, जिला परिषद का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जब वहां पर फरवरी माह में चुनाव होंगे तो उसी समय गुड़गांव में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। मार्च माह में स्कूली परीक्षा का दौर शुरू हो जाएगा इसके चलते यह तय है कि जनवरी माह के आखिरी या फिर फरवरी माह में स्थानीय निकाय के चुनाव निपटा लिए जाएंगे। यही कारण है कि स्थानीय निकाय के अधिकारी इस समय मीटिंगों में व्यस्त हो गए हैं। आयुक्त आरके खुल्लर का कहना है जब प्रदेशभर के निकाय के चुनाव होंगे तो उस समय गुड़गांव निगम के चुनाव भी हो सकते हैं और इसके लिए सरकार सहित स्थानीय निकाय के अधिकारी लगे हुए हैं।

-वार्डबंदी का काम को दी गति-
नगर निगम के गठन को डेढ़ साल हो गया है और अब सरकार के साथ स्थानीय निकाय के अधिकारी भी चुनाव कराने का मन बना चुके हैं। पहले लोकसभा तो फिर विधानसभा चुनाव के चलते निगम चुनाव टल गए थे लेकिन प्रदेशभर के निकाय के चुनाव के साथ ही गुड़गांव निगम के चुनाव की चर्चा के चलते वार्डबंदी के काम ने गति पकड़ ली है। उपायुक्त आरके कटारिया के अनुसार वार्डबंदी का काम सर्वसम्मिति के साथ स्थानीय निकाय के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। यह काम हर हाल में दिसंबर माह तक पूरा हो जाएगा और रिपोर्ट चंडीगढ़ भेज दी जाएगी।

-फरीदाबाद निगम चुनाव की तर्ज पर ही होंगे गुड़गांव में चुनाव-
मेयर को पार्षद चुनेंगे या फिर जनता इसको लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं पर यह तय है कि जिस तर्ज पर फरीदाबाद निगम के चुनाव होंगे उसी तर्ज पर गुड़गांव निगम के चुनाव भी होंगे। निगमायुक्त आरके खुल्लर के अनुसार स्थानीय निकाय के नियम सभी के लिए बराबर हैं। इसके चलते यदि नगर निगम फरीदाबाद में मेयर को जनता सीधे वोट करेगी तो गुड़गांव में भी ऐसा ही होगा। हालांकि प्रदेश के निकाय नियम में इस प्रकार का प्रावधान नहीं हैं पर सरकार इसमें बदलाव कर सकती है। मालूम हो उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में मेयर को पार्षद नहीं बल्कि जनता ही चुनती है।

While the Delhi Metro plans to start operations on the Qutab Minar-Gurgaon corridor by March next year, a consortium of IL&FS and DLF is awaiting the Urban Development Ministry's final nod to go ahead with the Rapid Metro Rail Gurgaon project.

The internal Metro service by the consortium, a completely privately funded transport venture, was approved by the Haryana Urban Development Authority (HUDA) in July and is now awaiting the final nod by the Urban Development Ministry.

The 5-km Metro stretch is to be integrated with the Delhi Metro at Sikanderpur Metro station and might have a common ticketing system compatible with the Delhi Metro. The frequency of trains on the Rapid Metro Rail Gurgaon will also be synchronised with Delhi Metro to facilitate easy and quick commuting for passengers.

"The route planned will connect the two Metro rail services and will act as a feeder for the Delhi Metro's Central Secretariat to Gurgaon Line. Delhi Metro's Sikanderpur Metro station will be connected through a 90-metre long and 9-m wide bridge to link it with the internal Metro rail service," said Sanjiv Rai, Managing Director, Rapid Metro Rail Gurgaon.

Source: The Indian Express Gurgaon to have internal Metro service, line to Delhi by 2012

"We will need some more time to achieve financial closure. It will probably be done by March next year," a senior official of Rapid MetroRail Gurgaon Ltd said.

However, financial closure is not the only stumbling block for this project, which is awaiting approval from the Centre for a detailed project report analysis. Sources in the urban development ministry said the Haryana government has already signed the concession agreement.

"Funding is not an issue for us. The Haryana government has already given its approval. We are awaiting Central government's nod. Once we get it we will start the project," a spokesperson of the company said.

Meanwhile, the urban development ministry is consulting with the law ministry on a couple of issues before it signs the concession agreement. The metro project which will cost Rs 900 crore will have 5 km of operative area and cover 6 stations.

In 2007, DLF had submitted the proposal of the metro link to the Haryana government to construct the metro link on its own. However, after the financial meltdown when the realty sector was hit hard, the largest listed company decided to become a minority partner in the joint venture with IL&FS. The idea germinated mainly because DLF wanted to increase connectivity in Guragaon as it was developing a lot of residential and commercial space in the area.

The auction would be held Dec 5, Commissioner Rajesh Khullar said.